‘उद्योग मित्र समस्या निस्तारण को ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएः डीएम’

‘उद्योग मित्र समस्या निस्तारण को ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएः डीएम’

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई। जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों की तथा उद्योग मित्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए पार्टल बनाया जाए ताकि उनकी समस्याओं का ऑनलाइन ही निस्तारण किया जा सके। वाहनों के मुचलके भी ऑनलाइन ही जमा करवाने की व्यवस्था की जाए।
जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर, सेलाकुई तथा  मोहब्बेवाला में मार्गो, नालियों, सड़कों की नियमित साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट लगाने व उसका रख-रखाव के नगर निगम देहरादून को निर्देश दिए।‘‘औद्योगिक क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम हेतु जारी की जाने वाली गाईलाइन के अनुपालन के लिए औद्योगिक एसोसिएशन भी प्रोक्टिव तरीके से कार्य करें’’जिलाधिकारी ने उद्योग मित्र समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए और औद्योगिक एसोसिएशन गंभीरता से कार्य करेंगीं, इसके लिए एक सुपरविजन कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर कोई कोरोना पॉजिटिव मामला संज्ञान में आता है तो औद्योगिक क्षेत्र में पूरी कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। इससे संबंधित कोई भी बात शासन-प्रशासन से छुपाई ना जाए, तत्काल प्राइमरी और सेकंड्री कंाटेंक्ट को आइसोलेट करते हुए संबंधित पूरे क्षेत्र को पूर्ण सैनिटाइज किया जाए। कार्मिकों मजदूरों के आने-जाने, काम करने, लंच करने और छुट्टी के टाइम को इस तरह मैनेज किया जाए ताकि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। फैक्ट्री में कार्मिक मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो तथा सैनिटाइज भी करते रहे। उन्होंने कहा कि यदि कोई मजदूर छुट्टी से लौटता है तो उसको सीधे प्रवेश ना दें पहले उसकी जांच और पर्याप्त आइसोलेशन का पालन करवाएं। मजदूरों के आवासीय कमरों में यदि अन्य व्यक्ति साथ रहता है तो उसकी भी सूचना रखें।
औद्योगिक एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक में कहा कि जो फैक्ट्रियां कोरोना से प्रभावित हुई हैं लंबे समय से बंद है उनके व व्यवसायिक कर, जलकर व  भवन कर इत्यादि में यथासंभव छूट दी जाए, जिस पर जिलाधिकारी ने इस मामले को उच्च स्तर पर संदर्भित करने का आश्वासन दिया। सदस्यों ने सोलर पावर प्रोजेक्ट में बैंक ऋण गारंटी में छूट देने की मांग की, ईएसआई के 100 बेड हॉस्पिटल निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने की मांग की तथा विकासनगर और लांगा क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से तथा उचित स्तर पर उसके समाधान करने का आश्वासन दिया।
इस दौरान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शिखर सक्सेना, उद्योग एसोसिएशन से पंकज गुप्ता, हेमंत पुरी, अनिल मारवा, राकेश, महेश आदि उपस्थित थे।

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